General Category reservation In Gujrat : गरीब के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण

 General Category reservation In Gujrat : गरीब के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने

 का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

 आज हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव

 को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के इस फैसले से आरक्षण कोटा

 49.5 प्रतिशत से बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।

नई दिल्ली

बहुत अच्छा निर्णय sc / st और obc में दिया जाना चाहिए लेकिन

आर्थिक रूप से एकमात्र तरीका ... केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से 

पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

आज हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव 

को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार का आरक्षण कोटा ४ ९ करने

 का फैसला 5 प्रतिशत से, यह 59.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

ये आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े 

अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए 

निर्णय के बारे में विस्तृत जानकारी कल संसद में पेश की जाएगी। 

सरकार के निर्णय के अनुसार,वर्तमान कोटा 59.5 प्रतिशत 

तक होगा,जो कि 49.5 प्रतिशत है। उच्च वर्ग में आर्थिक 

रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चल 

रही है। आज सरकार के फैसले की खबर के अनुसार, जिन लोगों 

की घरेलू आय 8 लाख से कम है,उन्हें इस फैसले का लाभ 

मिलेगा। हालाँकि, यह जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है। 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण पर 

मोदी सरकार का निर्णय समुदाय में फैल गया है। साथ ही, तीन 

राज्यों में तीन विधानसभा चुनावों की हार के बाद भी, यह स्पष्ट 

था कि उच्च जाति समुदाय नाराज था। केंद्र सरकार के आज के 

फैसले को मोहभंग वाले समाज को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश 

कहा जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल!

केंद्र सरकार ने उच्च जाति समुदाय में आर्थिक रूप से पिछड़े 

समुदायों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन

 इस फैसले को लागू करना आसान नहीं है। इस फैसले को लागू 

करने के लिए केंद्र सरकार को एक संशोधन करना होगा। 

मोदी सरकार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन 

की आवश्यकता होगी।